Author(s): सरिता

Abstract: भारत में स्त्रियाँ सामाजिक रूप से एक वंचित वर्ग है जिसकी शिक्षा एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी इक्कीसवीं शताब्दी में भी पुरुषों की तुलना में सीमित है। आजादी के बाद से लेकर अब तक बने विभिन्न शिक्षा आयोगों, नीतियों एवं समितियों का स्त्री शिक्षा एवं उनके समावेशन की दृष्टि से अध्ययन करना इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है। इस लेख में स्वतंत्र भारत के प्रथम आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से प्रारंभ कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक विभिन्न आयोगों का गहनता से अध्ययन किया गया है एवं तदुपरांत निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए गए हैं।

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